नई दिल्ली। मिड डे मील में अब स्कूली बच्चों को नास्ता देने की केंद्र सरकार की योजना है। स्कूली बच्चों को दोपहर के खाने के साथ नाश्ता देने की कार्ययोजना को तैयार कर लिया गया है। इस योजना पर सरकार हर वर्ष करीब दस हजार करोड़ रुपये खर्च करने पर विचार कर रही है।
शिक्षा मंत्रालय की तरफ से तैयार इस कार्ययोजना को अभी मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में अगर इसे मंजूरी दी जाती है तो इस पर सरकार को हर साल दस हजार करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इसके तहत स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचते ही पोषक तत्वों से भरपूर कोई तैयार नाश्ता दिया जायेगा, लेकिन इनमें ब्रांडेड कंपनियों की सामग्री यानि बिस्कुट जैसी कोई चीज नहीं दी जायेगी। इसकी जगह स्वयंसेवी संस्थाओं और महिला समूहों की तरफ से तैयार की गई खाद्य उत्पाद दिये जायेंगे।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के लिये मिड डे मील योजना के तहत खाने के साथ नाश्ता देने के सुझाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस योजना को लागू करने के लिये तेजी से जुटा हुआ है। इस योजना को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाना है। इस योजना में हर साल लगभग दस हजार करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा शामिल है। फिलहाल राज्यों से कई दौर की बातचीत के बाद केंद्र इस पूरी योजना को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। इसे जल्द ही मंजूरी के लिये कैबिनेट के सामने रखा जायेगा, वहीं आने वाले बजट में भी इसकी घोषणा की पूरी संभावना है।
मिड डे मील में अब स्कूली बच्चों को नास्ता देने की केंद्र सरकार की योजना
