नई दिल्लीः अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंगलवार को भारत में अपने संचालन पर रोक लगाने की घोषणा करते हुए अपने कर्मियों को जाने को कह दिया है। संस्था ने इसके लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। संस्था का कहना है कि केंद्र सरकार ने उसका शिकार किया है।
संस्था ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि उसके सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिससे उसके वर्तमान के काम रुक गए थे।
एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक अविनाश कुमार ने कहा, ”एमनेस्टी इंटरनेशनल पर पिछले लगभग दो साल से कार्रवाई तथा बैंक खातों का पूरी तरह फ्रीज होना कोई संयोग नहीं है। सरकार में पारदर्शिता लाने की हमारी स्पष्ट मांग, खासकर हाल ही में दिल्ली दंगों में मानवाधिकारों के उल्लंघन में सरकार तथा दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तथा जम्मू एवं कश्मीर के मुद्दों पर पारदर्शिता लाने की मांग के कारण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समेत विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था। सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले आंदोलन पर यह हालिया हमला विरोध को दबाने का स्पष्ट उदाहरण है।”
संस्था ने कहा कि वह भारत तथा सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर रही थी।
