लोकसभा एवं सभी राज्यों की विधानसभाओं को एक ही डिजीटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी चल रही है। सदनों की कार्यवाही का सजीव प्रसारण और सभी प्रकार की सामग्री देश की जनता इंटरनेट एवं मोबाइल ऐप पर किसी भी समय देख सकेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोकसभा की कार्यवाही का सजीव प्रसारण और सामग्री को एकसाथ एक डिजीटल प्लेटफॉर्म पर एवं एक मोबाइल ऐप के माध्यम से कभी भी कहीं से भी देखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की कार्यवाही एवं सामग्री को भी इसी डिजीटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जायेगा। श्री बिरला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देहरादून में हुई पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में असम के विधानसभा के अध्यक्ष हितेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक ई-विधान समिति का गठन करके इस बारे में एक रिपोर्ट देने को कहा गया था। श्री गोस्वामी ने यह रिपोर्ट दे दी है। 15 अगस्त के बाद पीठासीन अधिकारियों के अगले सम्मेलन में इस रिपोर्ट पर स्वीकृति ली जायेगी। तदुपरांत इसे बहुत जल्द ही क्रियान्वित किया जायेगा। इसबीच इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि इस डिजीटल प्लेटफॉर्म पर अभी 11वीं से लेकर 17वीं लोकसभा में अभी तक की कार्यवाही जोड़ी जा चुकी है। इसमें 1854 से 11वीं लोकसभा तक की कार्यवाही एवं प्रश्नोत्तर, रिपोर्ट आदि सभी सामग्री को भी जोड़ा जायेगा। इसी प्रकार से पुरानी सभी विधानसभाओं की भी कार्यवाही जोड़ी जायेगी। यह प्लेटफॉर्म सांसदों, संबंधित अधिकारियों एवं मीडिया के लिए उपयोगी होगा जहां नाम, तारीख से कार्यवाही की सामग्री को ढूंढ़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि वह सदन में अधिक से अधिक ई नोटिस एवं प्रश्न दाखिल किये जाने को बढ़ावा दे रहे हैं। पांचवे सत्र में करीब 92 प्रतिशत लोगों ने ई नोटिस एवं प्रश्न ऑनलाइन दिये थे। इस बार यह शत प्रतिशत होने की आशा है। लोकसभा अध्यक्ष ने अगले साेमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की और संसद भवन के परिसर में भ्रमण करके स्वंय जायजा लिया। संवाददाता सम्मेलन में श्री बिरला ने कहा कि इस बार भी संसद में मानसून सत्र में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सदन की कार्यवाही चलेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक लोकसभा के 311 सदस्यों ने वैक्सीन के दोनों डोज़ लगवा लिये हैं जबकि 23 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी कारण से अभी तक वैक्सीन का एक भी डोज़ नहीं लगवाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा सचिवालय ने पहले ही तरह आरटीपीसीआर कोविड परीक्षण का इंतजाम कराया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज़ लगवा लिये हैं, उन्हें आरटीपीसीआर परीक्षण की अनिवार्यता नहीं होगी।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कोविड काल में जिन सांसदों ने लोगों की मदद के लिए विशेष उपाय किये या अनूठी सफलता प्राप्त की है, उनके अनुभवों को एक बुकलेट की शक्ल में प्रकाशित किया जायेगा और उन्हें सदन में अनुभव साझा करने का अवसर दिया जायेगा। नये संसद भवन के निर्माण में प्रगति के बारे में पूछे जाने पर श्री बिरला ने कहा कि नये संसद भवन का निर्माण तय समय से केवल दस दिन पीछे चल रहा है और इसके अक्टूबर 2022 तक पूरा होने की आशा है। नवंबर 2022 में संसद की कार्यवाही नये भवन में आयोजित की जाएगी।
News Source : UNIVARTA
